300 दवा कंपनियों पर अमल में लाई गई है सख्त  कार्यबाई : इन्दु गोस्वामी केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री    अनुप्रिया पटेल ने दी उनके प्रश्न के उत्तर में जानकारी

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पालमपुर 8 अगस्त : राज्यसभा सांसद इन्दु गोस्वामी ने जारी प्रेस व्यान में बताया कि संसद में उनके द्वारा किये गए एक प्रश्न के जवाब में केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री    अनुप्रिया पटेल ने  उन्हें बताया है कि ड्रग  कंपनियों द्वारा दवाइयों के निर्माण में उचित मानदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए गत बर्ष केन्द्रीय औषधि मानक नियन्त्रण संगठन ने राज्य लाइसेंसिंग अधिकारीयों  से मिलकर  400 दवा कंपनियों  का  निरिक्षण किया है।  जिनमे से 300 दवा कंपनियों पर सख्त कार्यबाई अम्ल में लाई गई है। राज्य सभा सांसद सुश्री इन्दु बाला गोस्वामी ने कहा कि संसद में उन्हें केंद्रीय मंत्री
ने बताया कि इन  300 दवा कंपनियों पर बिभिन्न धाराओं में कार्यवाई की गई है, जिसमे से कम्पनियों को कारण बताओं नोटिस , दवा उत्पादन  में रोक , लाइसेंस रद्द करना और प्रोडक्ट लाइसेंस रद्द करना शामिल है ।  उन्होंने बताया कि बिभिन्न दवा कम्पनियों के 812 ड्रग सैंपल लिए गए जिसमे से 118 दवाइयों के सैंपल घटिया पाए गए ।
उन्होंने बताया कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैण्डर्ड कण्ट्रोल आर्गेनाईजेशन द्वारा घटिया दवाइयों के बारे में अप्रैल माह में जारी ड्रग अलर्ट में हिमाचल प्रदेश की दवा निर्माता कम्पनियाँ भी शामिल हैं । 
 
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पालमपुर। राज्य सभा सदस्य इन्दु गोस्वामी ने कहा कि केन्द्रीय शहरी विकास मन्त्री  मनोहर लाल ने उन्हें संसद में यह भी बताया कि देश में  स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मार्च 2024 तक  9 शहरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है , 27 शहरों का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत से ज्यादा पूरा कर लिया गया है और 33 शहरों का 75 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है ।  उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन में अन्तर्गत 48000 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता का प्राबधान रखा गया है । जिसमे से 12 जुलाई 2024 तक 100 स्मार्ट सिटीज को ₹46,676 करोड़ रूपये की धनराशि जारी कर दी गई है । उन्होंने बताया कि 12 जुलाई 2024 तक स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत 1,45,083 करोड़ रूपये की 7,218 परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है,  जोकि लक्ष्य का 90 प्रतिशत बनता है और बाकि 10 कार्य अग्रिम चरण पर है। उन्होंने बताया की राज्य सरकारों / संसद सदस्यों के अनुरोध पर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत  मिशन पीरियड की अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि लम्बित परियोजनाओं को पूरा किया जा सके ।

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